नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भन्दै नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ ।
सर्कुलर अनुसार धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम सीमा खारेज गरिएको छ । तर कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल रु. १५ करोड नै कायम गरिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्माण व्यवसायीको जमानत दावी भई सृजना भएको फोर्स्ड कर्जाको हकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक वर्षले भाखा नाघेमा मात्र त्यस्ता ऋणी र सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
साथै उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
