नेपाली सेयर लगानीकर्ताहरु माझ खास आकर्षण रहेको बोनस सेयर जारी भएपछि हुने मूल्य समायोजन प्रति गुनासो रहँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता गुनासो निरन्तर सुनिँदै आउने गरेको छ। आखिर किन हुन्छ त मूल्य समायोजन आउनुहोस्, जानौँ ।
सर्वप्रथम त बोनस सेयर दिने भनेको सेयरको पार भ्यालुमा हो जुन १०० हो जसकारण बोनसलाई प्रतिशतमा गणना गर्न वा ५-१०-१५ प्रतिशत भन्न पाइएको हो । दोस्रो बजारको भाउ कति छ भन्नेसँग कम्पनीको बोनसको सरोकार हुँदैन । दोस्रो बजारको सेयर मूल्यको हिसाबले आफ्नो बोनसलाई गणना गर्न रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट नामक छुट्टै मापक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो कुरो बजारको भाउ बारे जसलाई सरोकार हुन्छ अर्थात स्टक एक्सचेञ्जले बोनस पछि मूल्य समायोजन गर्नुको कारण बोनस सेयरले त्यति मात्र इन्डेक्सलाई प्रभाव पारोस् भनेर हो जति हुनुपर्ने हो । अर्थात बोनस दिएपछि कम्पनीको बजार पूँजीकरण त्यत्ति नै हुनुपर्छ जति बोनस दिनुअघि थियो । यसको खास कारण साविकका लगानीकर्ता र भावी लगानीकर्तालाई कम्पनीको सेयर किन्दा न्याय होस् तथा कम्पनीको सेयर कारोबारको नियमितता जारी रहोस् भनेर हो ।
उदाहरणका लागि बजार मूल्य २०० भएको कुनै कम्पनीले १०० प्रतिशत नै बोनस सेयर दियो । अब उक्त कम्पनीको एक कित्ता सेयर भएको लगानीकर्ता सँग दुई कित्ता सेयर पुछ भने मूल्य समायोजित भई प्रति कित्ता सय पुग्दछ भने कुल सम्पत्ति २०० रुपैयाँ नै रहन्छ । मूल्य समायोजन नहुने हो भने उक्त दुई कित्ताको सेयर ४०० रुपैयाँ पुग्दछ, कम्पनीको बजार पूँजीकरण दोब्बर बन्दछ ।
नाफा बाडिँसकेपछि अवस्थामा सो कम्पनीको भ्याल्यु घट्नुपर्नेमा समायोजन नहुने हो भने उल्टै कम्पनीको सेयरधनीको भाउ दोब्बर हुनपुग्छ । यसले भावी लगानीकर्तालाई सेयर किन्नबाट दुरुत्साहित गर्दछ र अनन्त सेयरबजारको तरलता जस्तो खास विशेषता नै मेटिएर जान्छ ।
यदि कम्पनीले थप वर्ष पनि त्यसरी नै बोनस दिँदै जाने क्षमता राख्छ भने फेरि पनि कम्पनीको भाउ त्यसै तहसम्म पुग्ने अपेक्षा गर्नसकिन्छ । त्यसका लागि दोस्रो बजारमा कम्पनी प्रति विश्वास अत्यावश्यक रहन्छ । विश्वव्यापी प्रचलनमै पनि बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन हुने गरेपनि बोनस सेयरमा कर तिर्नुपर्ने प्रचलन भने नेपालमा मात्र रहेको छ ।
कम्पनीले आफ्नो नाफाको रकम थप लगानीकै रुपमा यदि आफ्ना सेयरधनीलाई बाँड्छ भने त्यसमा थप लाभकर तिराउनु बिल्कुलै नाजायज हो । लगानीकर्ता स्वयम् ले यस बारे आवाज उठाउनुपर्नेमा नेपालमा भने यसबारे खासै ध्यान दिएको देखिदैन । यसो गर्दा कम्पनीले नाफामा एक पटक तिरिसकेको कर फेरि लगानीकर्ता मार्फत असुल त गर्छ नै दोहोरो कर नलाग्नु पर्ने करको सिद्धान्तलाई समेत फेल गराउँछ ।
